सरकारी अधिकारीका अनुसार यो नीतिले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाहरूसँग छलफल पछि अन्तिम मस्यौदा तयार हुनेछ।
